Bond Receivers
| # | Political Party Name | Total Amount | Bonds Bought |
|---|---|---|---|
| 1 | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 6060,51,11,000 | 8,633 |
| 2 | ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ | 1609,53,14,000 | 3,305 |
| 3 | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 1421,86,55,000 | 3,146 |
| 4 | ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ | 1214,70,99,000 | 1,806 |
| 5 | ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ | 775,50,00,000 | 861 |
| 6 | ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਗਮ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.) | 639,00,00,000 | 648 |
| 7 | ਯੁਵਜਨ ਸ੍ਰਮਿਕਾ ਰਾਇਥੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ | 337,00,00,000 | 472 |
| 8 | ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ | 218,88,00,000 | 279 |
| 9 | ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ | 159,38,14,000 | 355 |
| 10 | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ | 73,50,00,000 | 150 |
| 11 | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ | 65,45,00,000 | 245 |
| 12 | ਜਨਤਾ ਦਲ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ) | 44,50,00,000 | 76 |
| 13 | ਸਿੱਕਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ | 36,50,00,000 | 50 |
| 14 | ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ | 31,00,00,000 | 121 |
| 15 | ਜਨਸੇਨਾ ਪਾਰਟੀ | 21,00,00,000 | 39 |
| 16 | ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ | 14,05,00,000 | 46 |
| 17 | ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) | 14,00,00,000 | 14 |
| 18 | ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ | 13,50,00,000 | 45 |
| 19 | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 7,26,00,000 | 33 |
| 20 | ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ | 6,05,00,000 | 38 |
| 21 | ਸਿੱਕਮ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ | 5,50,00,000 | 10 |
| 22 | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗੋਮਨਟਕ ਪਾਰਟੀ | 55,00,000 | 28 |
| 23 | ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ | 50,00,000 | 5 |
| 24 | ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ | 35,00,000 | 17 |
Disclaimer:
The data about electoral bonds shown here is given by Election Commission of India (ECI) on March 2024.
This data was provided by the State Bank of India (SBI) following a directive from the Supreme Court (SC) of India.
SBI was the exclusive issuer of electoral bonds.
The SC ordered SBI to provide all its available electoral bonds transaction data that was between April 12, 2019, and January 24, 2024 (almost 5 years).
Hence, the data shown here is only between these dates. This is not the full data of electoral bonds since 2018.
We do not have the data between 2 January 2018 and 11 April 2019 (1 year), as SBI has not provided this data to ECI.
We also have to assume that the data provided by SBI to ECI is correct and complete within the given time frame.
Citizens are free to make their own conclusions.
